चण्डीगढ़। हरियाणा के उर्जा मंत्री अनिल विज द्वारा पंचकूला स्थित कार्यालय में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें कूड़ा कर्कट निस्तारण से बिजली पैदा करने को लेकर अहम फैसले लिया। तथा जिसमें प्रधानमंत्री सूर्या योजना को लागू करने का फैसला भी लिया गया
के उर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने पत्रकारों को प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से बताया कि हमारे पास कूड़ा कर्कट से बिजली पैदा करने की महत्वकांक्षी योजना है। हम कूड़ा कर्कट से बिजली का उत्पादन करेंगे। यह योजना उपभोक्ताओं की बिजली की जरुरतों को पूरा करेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कूड़ा कर्कट के डिस्पोजल की बहुत बड़ी समस्या है। इसका ठीक ढंग से निस्तारण हो पा रहा।
प्रदेश में कूड़ा कर्कट के निस्तारण से प्लांट लगाने की सम्भावना है । इससे बिजली बन सकती है।
हरियाणा में पहले से भी एक कूड़ा कर्कट से प्लांट चल रहा है। जिससे 8 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।
प्रदेश सरकार सरकार आम लोगों को सोलर एनर्जी लगाने पर सब्सिडी दे रही है। सरकार की ओर से 3 मैगावाट के पैनल लगाने पर 78000/- हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।
हमने प्रदेश में सोलर से बिजली का उत्पादन करने के लिए ”पायलट प्रोजेक्ट” लगाने का फैसला लिया है। सबसे पहले सोलर पावर हाउस जिला स्तर पर लगाएंगे, फिर इसका विस्तार करते हुए ये प्लांट गांव-गांव में लगाएं जाएंगे। इसके लिए जो पंचायत गांव में सोलर पैनल लगाने के ज़मीन देगी। उसी गांव में सोलर पावर हाउस लगाएंगे। जिससे आसपास के गांव में बिजली वितरित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हम बिजली को भाखड़ा ब्यास से दें, चाहे थर्मल से किसानों को कोई एतराज़ नहीं है।
हम सोलर पावर हाउस से किसानों को बिजली देंगे। इन सोलर पैनल से बिजली केवल दिन में ही पैदा होगी।
सोलर की बिजली का खर्च केवल 2/- रुपये ही प्रति यूनिट ही पड़ता है।
जिसमें सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में बचाव होगा।
भविष्य में यह स्कीम कामयाब हो जाती है तो हम गांव गांव में सोलर प्लांट लगाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, 2003 को सख्ती से लागू किया जाएगा। जिसमें सभी विभागों बोर्डों, निगम, समितियां, उद्योगों के कार्यालय में एलईडी लगाने अति आवश्यक है। यदि कोई विभाग गैर अनुपालना का विशिष्ट उदाहरण देता है, तो इस अधिनियम के तहत 10 लाख का जुर्माना किया जाएगा।
