कैथल, कृष्ण गर्ग
मंडी के लगभग सेंकड़ों आढ़तियों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिये मार्किट कमेटी से बने आढ़त के लाइसेंस रिन्यू करवाना परेशानी का कारण बना हुआ है।
विदित रहे कि कमेटी के द्वारा वर्ष 2017 में लगभग 340 लाइसेंस अवैध घोषित कर दिये गये थे। ये लाइसेंस इस लिये अवैध घोषित किये गये थे कि वे ऊपर चौबारों में, एक दुकान पर दो, मंडी से बाहर या फिर दुकानों का साइज बोर्ड द्वारा निर्धारित साइज 10 गुणा 80 का नही था। इस पर सभी माननीय हाइकोर्ट में चले गये थे। उस समय उनको थोड़े- थोड़े समय के लिये रिन्यु करके राहत मिलती रही। कोर्ट द्वारा इस मामले का डिसमिस करके बोर्ड के सी ए के पास भेज दिया गया। फरवरी 2023 में कमेटी द्वारा फिर लाइसेंसों को अवैध करार दे दिया गया और आढ़तियों ने मार्केटिंग बोर्ड के सी ए के पास रिन्यु करने के लिये अपील दायर की, जिसको कु छ समय बाद सी ए द्वारा रद्द कर दिया गया। इस दौरान लगभग 340 लाइसेंस में केवल 140 के लगभग लाइसेंस इस वजह से रह गये कि कुछ आढ़तियों ने अतिरिक्त मंडी में अपनी दुकानें ले ली और कुछ ने किराये पर तथा कुछ के द्वारा कार्य छोड़ दिया गया। बाकी रहते लगभग 140 में से लगभग 42 फिर से माननीय हाईकोर्ट की शरण में तथा 100 से अधिक ने बोर्ड के ए सी एस के पास अपील दर्ज करवाई। लगभग 42 आढ़तियों को माननीय हाइकोर्ट से फाइनल फैसला होने तक काम करने की अनुमित मिल गई, परन्तु जो ए सी एस के पास गये थे, उनको ए सी एस द्वारा सी ए के पास भेज दिया गया। वर्ष 2024 में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव को देखते हुये बोर्ड द्वारा अप्रैल 2024 में नो माह के लिये यानि 31 दिसम्बर 2024 तक सभी लाइसेंस रिन्यु कर दिये गये। अब जब यह तारीख निकल गई तो अब मार्किट कमेटी द्वारा सभी आढ़तियों को रिन्यु करने से जवाब दे दिया गया। इतना ही नही माननीय हाई कोर्ट वाले आढ़तियों को भी यह कह कर रिन्यु से जवाब दे दिया कि बोर्ड से उनको ऐसी कोई अनुमति नही आई। यह बात अलग है कि जिन आढ़तियों का मामला हाइकोर्ट मेंं है, उनके आदेशों के अनुसार कमेटी उनका कार्य बंद नही कर सकती, परन्तु उनको बेंकों में बनी अपनी लिमिट रिन्यु करवाने में परेशानी जरूर आयेगी। इसी को देखते हुये कुछ आढ़तियों ने डाक के माध्यम से अपने रिन्यु के कागजात कमेटी में भेज दिये है। यहां यह उल्लेख करना भी जरुरी है कि इसके साथ- साथ मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं के आदेशों व धरना प्रदर्शन करने पर भी पिछले सात साल तक आढ़तियों को राहत मिलती रही है। अब भी पूर्व विधायक लीला राम के साथ मंडी प्रधान रामकुमार व आढ़तियों का एक प्रतिनिधि मंढल मुख्यमंत्री को यह समस्या हल करने के लिये गया था, जहां से आढ़तियों को आसवासन तो मिला है, परन्तु यह समस्या हल कब होगी, यह भविष्य में गर्भ में छिपा हुआ है।
आढ़तियों को काम करने से नही रोका जायेगा- सचिव
इस बारे में मार्किट कमेटी सचिव नरेंद्र ढुल ने कहा कि उनका कार्य चलता रहेगा और यदि बोर्ड से आदेश आते है तो उनके लाइसेंस भी रिन्यु कर दिये जायेंगे।